माहितीचा अधिकार अधीनियम २००५ इतर कोणत्याही कायदयापेक्षा हा कायदा जनतेने आपला म्हणून मानलेला आहे. कारण या कायद्याने सर्वसामान्या जनतेची हतबलता जाउन अन्ययविरुध लढण्याची मोठी प्रतिकारशक्ति तिला उपलब्ध झालेली आहे. आयोग आणि जनता यांच्यातला सुसंवाद हा सतत चालू राहावा या उद्देशाने आयोग स्वताच्या वेबसाइटवर आणखी परिपूर्ण माहिती जनतेस उपलब्ध करून देईल. याचा मला दृढ विश्वास वाटतो. लोकशाही शासन प्रणालीमधील प्रशासन हे लोकाभिमुख असल्याशिवाय कल्याणकारी योजनेचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्याकरिता माहितगार नागरिकसमूह हा प्रशासनातील पारदर्शकतेतून निर्माण होईल व पारदर्शकता ही माहितीचा अधिकार वापरून आणता येईल. त्याकरिता पारदर्शकतेबरोबर प्रशासनात अधिक प्रभावी कार्यक्षमता आणण्यासाठी परस्पर विरोधी संबंधांचा मेळ राखणे आवश्यक आहे. त्याकरिता 'माहितीचा अधिकार' हा अधिकार म्हणून वापरण्यापेक्षा एक 'विचार' म्हणून राबविणे अत्यंत गरजेचे असून लोकशाहीचा पाचवा आधारस्तंभ म्हणून निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच लोकसहभाग असलेली सुदृढ व समृद्ध अशी लोकाभिमुख शासन प्रणाली भक्कम पायावर उभी राहू शकेल. तेव्हा लोकांचा सहभाग असलेली लोकशाही शासन प्रणाली निर्माण करण्याकरिता माहितीचा अधिकाराचा अमोघ अस्र म्हणून वापर करून पारदर्शक पण कार्यक्षम प्रशासन निर्माण करणेस कटिबद्ध राहू या!